मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासन फेरि एकपटक विवादको केन्द्रमा परेको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जस्ता दुई संवेदनशील निकायको नेतृत्व एउटै व्यक्तिलाई दिइएपछि प्रशासनिक प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था र निर्णयको पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
बिज्ञापन
प्रदेश सरकारले हालै प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशकको समेत अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको छ। निर्णय सार्वजनिक भएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र र कर्मचारी वृत्तमा यसको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको हो।
बिज्ञापन
डा. यादव संघीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सर्जरी समूहका दशौं तहका कर्मचारी हुन्। उनको स्थायी दरबन्दी भरतपुर अस्पतालमा भए पनि उनी हाल गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा काजमा रहेको बताइन्छ। तर मधेश प्रदेशमा प्रवेश गरेलगत्तै उनले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई महत्वपूर्ण संस्थाको नेतृत्व पाएका छन्।
यहीँबाट प्रश्न सुरु हुन्छ। प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदका लागि एघारौँ तहको प्याथोलोजी तथा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दरबन्दी तोकिएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको प्रमुख पदमा पनि एघारौँ तहकै जेनरल हेल्थ सर्भिस समूहको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ। तर सेवासमूह र तह दुवै नमिल्ने कर्मचारीलाई यी दुई संस्थाको नेतृत्व किन र कसरी दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयसँग स्पष्ट देखिँदैन।
बिज्ञापन
स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रका अधिकारीहरूका अनुसार निर्णय केवल प्रशासनिक आवश्यकता मात्र होइन, पर्दा पछाडिका शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभावसँग पनि जोडिएको हुन सक्छ। प्रदेश स्थापना भएदेखि नै स्वास्थ्य सामग्री खरिद, औषधि आपूर्ति र प्रयोगशाला उपकरण खरिदसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूमा नेतृत्व चयन गर्दा बाह्य प्रभाव सक्रिय रहने चर्चा चल्दै आएको छ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार काठमाडौंका एक प्रभावशाली मेडिकल सामग्री व्यवसायीको रुचि र समर्थनबिना यी कार्यालयहरूको नेतृत्वमा पुग्न कठिन मानिन्छ। स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिदेखि ठेक्का व्यवस्थापनसम्म पहुँच राख्ने भनिएका ती व्यवसायीको प्रभाव प्रदेश स्वास्थ्य प्रशासनका महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा देखिने गरेको आरोप कर्मचारी वृत्तमा सुनिन्छ।
यही सन्दर्भमा डा. यादवको नियुक्तिलाई पनि धेरैले सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा लिन मानेका छैनन्।
यसअघि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको नेतृत्व नवौं तहका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मृत्युञ्जय साहले निमित्त प्रमुखका रूपमा सम्हालिरहेका थिए। स्रोतहरूका अनुसार उनलाई हटाउन दरबन्दी नै नभएको सर्लाहीको मलंगवा अस्पतालमा सरुवा गरिएको थियो। त्यसपछि प्रयोगशालाको नेतृत्व डा. यादवलाई दिइएको हो।
कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू भन्छन्, प्रदेश निजामती सेवा ऐनले कार्यालय प्रमुखलाई अर्को कार्यालयमा काजमा पठाउने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दैन। त्यसले कार्यालय सञ्चालनमा समस्या आउने, स्वार्थको द्वन्द्व बढ्ने र संस्थागत जवाफदेहितामा असर पर्ने जोखिम औंल्याएको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा ‘काज’ शब्द प्रयोग नगरी ‘थप जिम्मेवारी’ को नाममा एउटै व्यक्तिलाई धेरै कार्यालयको नेतृत्व दिने अभ्यास बढेको छ।
कानुनविद्हरूको भनाइमा ‘थप जिम्मेवारी’ भन्ने अवधारणाको स्पष्ट कानुनी परिभाषा छैन। तर त्यही अस्पष्टतालाई आधार बनाएर प्रशासनिक निर्णयहरू गरिँदै आएका छन्। फलस्वरूप कानुनको मर्म एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर देखिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले भने आवश्यकता र जनशक्ति अभावका कारण यस्तो निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। प्रदेशका प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले पनि एघारौँ तहको दरबन्दी भएका कार्यालयमा उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध गराउन खोजिएको बताएका छन्। तर सेवासमूह नमिल्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन मिल्ने कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्नमा सरकारी पक्षबाट स्पष्ट व्याख्या आउन सकेको छैन।
यो घटनाले मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासनभित्र बढ्दै गएको अर्को चिन्तालाई पनि उजागर गरेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खरिद, उपकरण व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीमा व्यापारी समूहहरूको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लाग्दै आएको छ। कर्मचारीहरूकै भनाइमा कतिपय निर्णयहरू प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा बढी बाह्य स्वार्थअनुसार हुने गरेको अनुभूति बढ्न थालेको छ।
यही कारण डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई एकैपटक दुई महत्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व दिनु केवल जिम्मेवारी हेरफेरको विषय मात्र नभई प्रदेश स्वास्थ्य प्रशासनको निर्णय प्रणाली, कानुनी अभ्यास र बाह्य प्रभावको वास्तविक अवस्थाबारे प्रश्न उठाउने घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
अहिले मुख्य प्रश्न एउटै छ— यो निर्णय वास्तवमै जनशक्ति अभावका कारण गरिएको प्रशासनिक व्यवस्थापन हो, वा मधेश स्वास्थ्य प्रशासनमा वर्षौंदेखि चर्चा हुँदै आएको प्रभावशाली सञ्जालको अर्को सफल हस्तक्षेप ?
